मुंबई प्रतिनिधी:
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवर होत असलेल्या प्रचंड खर्चावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकार आणि महापालिकेला फटकारले आहे. निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पेन्शन व इतर लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेने सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाऱ्या पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि इतर हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांनी सातव्या वेतन आयोगासाठी आवश्यक निधी राज्य सरकारकडून मिळालेला नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या आर्थिक धोरणावर कठोर भाष्य केले. एका बाजूला ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी तब्बल ४० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च केला जात असताना, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नसणे गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जर सरकारकडे पेन्शन देण्यासाठी निधी नसेल, तर अशा योजनांचा पुनर्विचार करावा, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच कर्मचाऱ्यांचे हक्क प्राधान्याने पूर्ण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही कोर्टाने ठणकावले.
यावेळी न्यायालयाने महापालिकेलाही खडसावत, आवश्यक असल्यास कार्यालयातील साहित्य, एसी किंवा अधिकाऱ्यांच्या गाड्याही विकून कर्मचाऱ्यांचे थकीत पैसे द्यावेत, अशा शब्दांत ताशेरे ओढले.
दरम्यान, या प्रकरणी सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
