भाजप आणि मित्रपक्ष करणार महिलांचे संघटन
मुंबई प्रतिनिधी
सन २०२९ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच लोकसभा, विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती मान्य होऊन त्याची अंमलबजावणी होईल. त्यासाठी आज या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांना वठाणणीवर आणण्याचे काम या देशातील नारीशक्तीच समर्थपणे करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.
महिला आरक्षणासाठी विरोधकांवर दबाव निर्माण करण्याच्या दृष्टीने राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि इतर मित्रपक्ष महिलांना संघटित करण्याचे काम करणार आहेत. या विधेयकाच्या संमतीचा आग्रह धरण्यासाठी राज्यातील एक कोटी महिलांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन पाठवण्यात येणार आहे. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष यांचे धोरण नेहमीच महिला विरोधी राहिले आहे. त्यांचे खाण्याचे जात आणि दाखवण्याचे दात वेगळे वेगळे आहेत. त्यांचा खरा चेहरा देशातील नागरिकांसमोर विशेषतः महिलांसमोर उघड केल्याशिवाय राहणार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
सन 2023 मध्ये सर्व विरोधकांनी एक मुखाने महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला होता. त्याचवेळी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाईल, हे ठरले होते. कोरोना संकटामुळे जनगणना वेळेत पार न पडल्यामुळे सन 2011 च्या जनगणनेनुसार महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले. मात्र, विरोधकांनी दुटप्पी धोरण घेऊन या विधेयकाचा पराभव केला. तो दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस होता, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
विरोधकांनी महिला आरक्षणाला, पर्यायाने मतदारसंघ पुनर्रचनेला केलेल्या विरोधामुळे केवळ महिलांचेच नाही तर अनुसूचित जाती, जमातींचेही नुकसान झाले आहे. ही घटना दुरुस्ती होऊन त्याची सन 2019 मध्ये अंमलबजावणी झाली तर महिला खासदारांची संख्या 30 टक्क्याने वाढण्याबरोबरच अनुसूचित जातींची खासदार संख्या 13 आणि अनुसूचित जमातींची खासदार संख्या सात टक्क्याने वाढणार आहे, असे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले.
