सुप्रिया सुळे यांनी स्वीकारले फडणवीस यांचे आव्हान
मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हुशार आणि अभ्यासू नेते आहेत. आम्हाला त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा आहेत. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत विरोधकांना लक्ष्य करण्याच्या सूचना त्यांना दिल्लीतून मिळाल्या असणार. कोणत्याही विषयावर काय बोलायचे याच्यासंबंधी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीतून सूचना पाठवल्या जातात, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
लोकसभेत महिला आरक्षणाचे विधेयक नामंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर खापर फोडले. महिलाविरोधी, शहरी नक्षली, दुटप्पी अशी शेळके विशेषणे त्यांनी विरोधकांना दिली. सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
नारीशक्ती वंदन अधिनियम जो निर्णय घेतला, तो संसदेत 20 सप्टेंबर 2023 ला एकमताने मंजूर झाला होता. 21 तारखेला हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. त्याची अंमलबजावणी 2024 ला झाली पाहिजे होती. आम्ही या क्षणापासून महिला आरक्षण लागू करा, हे ठामपणे सांगतोय. लोकसभेच्या 543 जागांमध्ये 33 टक्के महिलांना लगेच आरक्षण द्या, हा आमचा आग्रह आहे.
मुख्यमंत्र्यांना मला विचारायचं आहे, 2023 साली मंजूर झालेले विधेयक 2026 उजाडलं तरी लागू का झाले नाही? डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षणाचा संबंध काय? 50 टक्के जागा प्रत्येक राज्यात वाढवणार असं आम्हाला सांगितले होते. मग ते विधेयकात का नव्हते? मुख्यमंत्री महिला आरक्षणाबाबत खोटं बोलत आहेत, असे मला म्हणायचे नाही. मात्र, यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करण्याची माझी तयार आहे. मुख्यमंत्री म्हणतील ती जागा आणि वेळ मला मान्य आहे, असे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी एकप्रकारे देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना दिलेले आव्हान स्वीकारले.
