सरकारी कँटीन्सची तपासणी करण्याचेही आदेश
मुंबई: प्रतिनिधी
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) राज्यभरात उपाहारगृहांवर कारवाई करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या तपासणी पद्धतीवर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आजपर्यंत किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्सची तपासणी झाली आणि कठोर कारवाई केवळ खासगी उपाहारगृहांवरच का केली जाते, असा सवाल न्यायालयाने एफडीएला केला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर नवी मुंबईतील ‘पार्क इन बाय रॅडिसन’ हॉटेलच्या एफएसएसएआय परवाना निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका सुरू असताना हे निर्देश देण्यात आले. न्यायालयाने मंत्रालय, उच्च न्यायालय तसेच सर्व सरकारी व निमसरकारी आस्थापनांमधील कँटीन्सची तातडीने तपासणी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह सादर करण्याचे आदेश दिले.
सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सांगितले की, तपासणीत कोणतीही निवडक कारवाई झालेली नाही. बीएमसी, केईएम रुग्णालय, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया आणि इतर अनेक नामांकित क्लब्सच्या कँटीन्सचीही तपासणी झाली होती. अन्नसुरक्षा नियम भंग केल्यामुळे काहींना बंदही करण्यात आले होते.
यानंतर न्यायालयाने संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेल्या सर्व तपासण्यांचा तपशील मागितला. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी आणि कंत्राटी खानावळींचाही समावेश असावा, असे स्पष्ट केले. तसेच तपासणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘पार्क इन’च्या वकिलांनी निलंबन हे प्रमाणाबाहेरचे पाऊल असल्याचे म्हटले. हॉटेलने नियमांचे ९५ टक्के पालन केले असून केवळ स्वयंपाकघरात कीटक आढळल्यामुळे परवाना निलंबित करण्यात आला होता. भिडे यांनी मात्र अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे सांगितले. एक कीटक असो वा दहा, फरक पडत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.
न्यायालयाने मात्र असे निरीक्षण नोंदवले की, गेल्या आठवड्यात न्यायाधीशांच्या टेबलावरही झुरळ आले होते आणि तिथे माशीही होती. “आपण भारतात आहोत, त्यामुळे वास्तववादी राहावे लागेल,” असे न्यायाधीशांनी म्हटले. प्रत्येक छोट्या त्रुटीसाठी नव्हे, तर केवळ गंभीर उल्लंघनासाठीच निलंबनाची कारवाई व्हावी, असे सांगत न्यायालयाने ३ जुलैचा निलंबनाचा आदेश रद्द केला. हॉटेलचा परवाना तात्काळ पूर्ववत करून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३१ जुलैला होणार आहे.
