आरक्षणावर सकारात्मक भूमिका असल्याचा दावा
मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भातील उपाययोजनांवर भर देत सकारात्मक भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे जरांगे यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येणार नाही, असा विश्वास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी सरकारने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या 32 आंदोलकांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महामंडळे आणि एमआयडीसीमध्येही रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
याशिवाय, बंद पडलेल्या विविध योजना पुन्हा सुरू करण्यात आल्या असून सारथी संस्थेमार्फत यूपीएससी प्रशिक्षणाच्या जागा 400 पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात आली असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना हेल्पलाइन सुरू करण्याच्या आणि दर सोमवारी अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जात प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठीही प्रशासनाला निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीवर टीका करताना विखे पाटील म्हणाले की, त्यांच्या काळात काही महत्त्वाचे निर्णय रद्द झाल्याने मराठा समाजाचे नुकसान झाले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शिंदे समितीने आतापर्यंत 58 लाखांहून अधिक नोंदी शोधून काढल्या असून समितीची मुदत 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर संवेदनशील असून अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा विखे पाटील यांनी केला.
अभिजीत दीपके यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी, धमकी दिल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी संबंधितांची नावे जाहीर करावीत, असे म्हटले. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर झालेल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून काँग्रेस राजकारण करत असून समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
