रशिया-युक्रेन युद्धाला आता पाचवे वर्ष सुरू झाले आहे. हजारो नागरिकांचा बळी, लाखो लोकांचे विस्थापन, उद्ध्वस्त झालेली शहरे, खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था आणि जगभर निर्माण झालेली ऊर्जा व अन्नधान्याची अस्थिरता या युद्धामुळे निर्माण झाली. या युद्धाने आतापर्यंत नेमके काय साधले, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने विचारण्याची वेळ आली आहे. रणांगणावर विजय मिळविण्याच्या हट्टापायी शांततेची शक्यता मात्र दिवसेंदिवस दूर जात आहे. अशा वेळी भारताने पुढे केलेल्या व्यापक युद्धविराम प्रस्तावाला युक्रेनने सकारात्मक प्रतिसाद देणे ही महत्त्वाची राजनैतिक घडामोड आहे.
विशेष म्हणजे, भारताची ही भूमिका अचानक निर्माण झालेली नाही. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी संवाद साधताना हिंसाचार तातडीने थांबवून राजनैतिक चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर भारताने सातत्याने संवाद आणि मुत्सद्देगिरीलाच युद्धाचा पर्याय मानले. २०२२ मध्ये मोदी यांनी स्पष्टपणे ‘हे युद्धाचे युग नाही’ असा संदेश दिला. २०२४ मध्ये मॉस्को भेटीतही त्यांनी बॉम्ब, बंदुका आणि गोळ्यांच्या वातावरणात शांतता चर्चा यशस्वी होऊ शकत नाही, अशी भूमिका मांडली.
मात्र आताची परिस्थिती वेगळी आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये युक्रेनचे परराष्ट्रमंत्री आंद्रिय सिबिहा यांनी भारताने युद्धविरामासाठी मांडलेला प्रस्ताव चार प्रस्तावांपैकी सर्वांत व्यापक असल्याचे सांगितले. भारताबरोबर तुर्की, इजिप्त आणि अमेरिकेकडूनही विविध युद्धविरामाच्या कल्पना पुढे आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या प्रस्तावात ऊर्जा पायाभूत सुविधा, कृष्ण समुद्र आणि व्यापक युद्धविरामाचा विचार असल्याचे युक्रेनने सांगितले आहे. ही बाब भारतासाठी केवळ प्रतिष्ठेची नाही; ती जबाबदारीचीही आहे. रशिया हा भारताचा जुना आणि महत्त्वाचा सामरिक भागीदार आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी भारताचे आर्थिक, संरक्षण आणि तंत्रज्ञानविषयक संबंधही वेगाने वाढले आहेत. युक्रेनशीही भारताचे स्वतंत्र राजनैतिक संबंध आहेत. त्यामुळे भारताने कोणत्याही एका गटाची बाजू न घेता संवादाचा मार्ग खुला ठेवला आहे. आजच्या ध्रुवीकरणाच्या जगात हीच भारताची सर्वांत मोठी ताकद आहे.
रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनीही अलीकडे मोदींकडे युद्ध समाप्तीच्या दृष्टीने ‘चांगल्या कल्पना’ असल्याचे म्हटले आहे. मोदी प्रत्येक भेटीत संघर्ष संपविण्याचा मुद्दा उपस्थित करतात, असेही पुतीन यांनी नमूद केले. याचा अर्थ भारताच्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक भूमिकेची दखल आता मॉस्को आणि कीव्ह या दोन्ही ठिकाणी घेतली जात आहे. पण इथेच भारतासमोरील खरी कसोटी सुरू होते.
युक्रेनला आपले सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता महत्त्वाची आहे. रशियाला स्वतःच्या सुरक्षा हितसंबंधांचा आणि युद्धातून निर्माण झालेल्या भू-राजकीय वास्तवाचा विचार हवा आहे. युक्रेनला पाश्चात्त्य देशांचे लष्करी व आर्थिक समर्थन मिळत आहे. रशिया मात्र युद्धाच्या माध्यमातून आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ ‘युद्ध थांबवा’ असे सांगणे पुरेसे नाही. युद्ध थांबल्यानंतर काय, हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.
शांतता करारात सुरक्षा हमी, सीमावाद, युद्धकैद्यांची सुटका, विस्थापितांचे पुनर्वसन, उद्ध्वस्त पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी आणि काळ्या समुद्रातील व्यापार यांचा समावेश करावा लागेल. ऊर्जा प्रकल्प आणि बंदरांवरील हल्ले थांबविणे हा त्याचा प्रारंभबिंदू ठरू शकतो. युक्रेनने ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि कृष्ण समुद्र यांच्याशी संबंधित युद्धविरामाचा विचार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याचबरोबर युद्धरेषेवर बिनशर्त युद्धविरामाचाही विचार व्हावा, अशी युक्रेनची भूमिका आहे.
कृष्ण समुद्राचा प्रश्न तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. युक्रेनमधून धान्याची निर्यात, ऊर्जा वाहतूक आणि व्यापारी जहाजांची सुरक्षितता यावर अनेक देश अवलंबून आहेत. युद्धामुळे निर्माण होणारी अन्नधान्याची आणि ऊर्जेची अस्थिरता आफ्रिका, आशिया आणि विकसनशील देशांना मोठी किंमत मोजायला लावते. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्ध हा केवळ दोन देशांमधील संघर्ष राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक कोपऱ्यात जाणवतात. भारताने म्हणूनच या संधीचे रूपांतर व्यापक शांतता उपक्रमात करायला हवे.
मध्यस्थी करणे म्हणजे कोणाच्याही बाजूने उभे राहणे नव्हे. उलट दोन्ही बाजूंना स्वीकारता येईल असा संवादाचा मार्ग तयार करणे होय. भारताकडे रशियाशी संवादाची क्षमता आहे, पाश्चात्त्य जगाशी मजबूत संबंध आहेत आणि ग्लोबल साउथमधील देशांमध्ये त्याची विश्वासार्हता आहे. या तीनही गोष्टींचा वापर करून भारताने युद्धबंदीपासून दीर्घकालीन शांतता करारापर्यंतचा मार्ग तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
भारताची भूमिका आणखी एका कारणामुळे महत्त्वाची आहे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था अनेकदा मोठ्या शक्तींच्या संघर्षात निष्प्रभ ठरताना दिसतात. अशा वेळी नव्या शक्तिसंतुलनात भारतासारख्या देशांनी जबाबदार मध्यस्थाची भूमिका निभावणे आवश्यक आहे. जगाला आणखी एक लष्करी आघाडी नको आहे; जगाला संवादाची नवी चौकट हवी आहे.
भारताने मात्र स्वतःच्या भूमिकेबाबतही स्पष्टता ठेवली पाहिजे. शांततेच्या नावाखाली कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित करता कामा नये. शक्तीच्या बळावर सीमा बदलण्याला मान्यता मिळाली तर भविष्यात जगातील इतर संघर्षांनाही धोकादायक संदेश जाईल. म्हणूनच शांतता ही न्याय, सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीतच टिकाऊ ठरू शकते.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा शेवट रणांगणावर होईल की चर्चेच्या टेबलावर, हे आज सांगता येत नाही. पण चार वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या युद्धाने एक गोष्ट निश्चित सिद्ध केली आहे. ती म्हणजे, गोळीबारातून कायमस्वरूपी शांतता निर्माण होत नाही. शेवटी संवादाच्या टेबलावरच तोडगा शोधावा लागतो.
म्हणूनच भारताने आता केवळ ‘युद्धाचे युग नाही’ एवढे सांगून थांबू नये. युद्धाचे युग संपविण्यासाठी कोणता मार्ग स्वीकारता येईल, याची दिशा दाखविण्याची वेळ आली आहे.
भारताचा प्रस्ताव व्यापक असल्याचे युक्रेनने मान्य केले आहे. रशियानेही मोदींच्या शांततेच्या प्रयत्नांची दखल घेतली आहे. ही संधी क्षणिक राजनैतिक कौतुकापुरती मर्यादित राहता कामा नये. दिल्लीने पुढाकार घेऊन मॉस्को आणि कीव्हला संवादाच्या एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
कारण आज प्रश्न केवळ रशिया किंवा युक्रेनचा नाही. प्रश्न आहे तो, जग युद्धाच्या राजकारणाकडे जाणार की संवादाच्या राजकारणाकडे? या वळणावर भारताने इतिहासाचा मूक प्रेक्षक न राहता शांततेचा सक्रिय शिल्पकार बनले पाहिजे.
