विठुरायाच्या चरणी साकडे घालून ऊस उत्पादक शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने रवाना; ६ ऑक्टोबरला जंतर-मंतरवर आंदोलन

पंढरपूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पंढरपूर तालुक्यातील शेकडो शेतकरी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शुक्रवारी दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले. दिल्लीला जाण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी पंढरपूर येथे विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेत केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सद्बुद्धी मिळावी, असे साकडे विठुरायाच्या चरणी घातले.

देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी ६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे एकत्र येऊन साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणार आहेत. ऊस शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, साखर आणि इथेनॉलच्या दरातील तफावत तसेच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये साखरेला प्रतिकिलो ५० रुपये एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) लागू करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये करावा तसेच उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेची विक्री किंमत प्रतिकिलो १०० रुपये निश्चित करावी, या मागण्यांचा समावेश आहे. साखर उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या विविध उपपदार्थांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा योग्य हिस्सा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळावा, अशीही त्यांची भूमिका आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऊस लागवडीसाठी लागणारे खत, औषधे, मजुरी, सिंचन, वाहतूक आणि इतर खर्च सातत्याने वाढत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत ऊस आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या साखरेचे अर्थकारण शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे फायदेशीर राहिलेले नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या संपूर्ण आर्थिक साखळीचा विचार करून ऊस उत्पादकांना अधिक परतावा मिळणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

पंढरपूर तालुक्यात ऊस हे प्रमुख नगदी पीक असून मोठ्या संख्येने शेतकरी साखर कारखान्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऊस आणि साखर उद्योगासंदर्भातील धोरणांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा पंढरपूरमधून दिल्लीकडे रवाना झालेल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

विठ्ठलाच्या दर्शनानंतर दिल्लीकडे रवाना होताना शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी एकजुटीने आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ६ ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर होणाऱ्या आंदोलनात महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांतील ऊस उत्पादक शेतकरी सहभागी होणार असून, केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली.

Leave a Comment

और पढ़ें