पुणे : सरकारी निधीला सीएसआर संस्था, विविध संस्थांचे सहकार्य आणि लोकसहभागाची जोड देत पुणे जिल्हा परिषदेने राबविलेला ‘मॉडेल स्कूल’ आणि ‘मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र’ उपक्रम आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून स्थानिक गरजेनुसार राज्यभर त्याचा अवलंब करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षात या उपक्रमाच्या माध्यमातून सुमारे 300 शाळा आणि 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा कायापालट करण्यात आला आहे. सरकारी यंत्रणांकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीबरोबरच सीएसआरच्या माध्यमातून मिळणारा निधी, संस्थात्मक भागीदारी आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग यांचा प्रभावी वापर करून ही कामे करण्यात आली आहेत.
मॉडेल स्कूलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी पोषक वातावरण आणि शैक्षणिक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा त्यांच्या गावातच उपलब्ध करून देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
त्याचबरोबर मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता विविध घटकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे. सीएसआर संस्था, सामाजिक संस्था, स्थानिक नागरिक आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा अधिक प्रभावी वापर करणे शक्य झाले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या या प्रयोगाची राज्य पातळीवर दखल घेण्यात आली असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अन्य जिल्ह्यांनीही पुणे जिल्ह्याच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या आणि स्थानिक गरजा वेगवेगळ्या असल्याने पुणे पॅटर्नची हुबेहूब नक्कल न करता त्यातील प्रभावी पद्धती स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वीकारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेचा हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास राज्यातील सरकारी शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी यंत्रणा, सीएसआर संस्था आणि समाज यांच्या संयुक्त सहभागातून सार्वजनिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो.
