मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे २,००० कोटी रुपयांचा अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबवला असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.
आशियात अशा प्रकारचा प्रगत सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबवणाऱ्या आघाडीच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक साधने आणि यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत.
आमदार विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या आर्थिक सायबर गुन्ह्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना कदम बोलत होते.
सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी तक्रार तात्काळ नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘गोल्डन अवर’चा योग्य वापर केल्यास मोठे आर्थिक नुकसान टाळता येऊ शकते. अनेकदा तक्रार उशिरा नोंदवल्यामुळे गुन्हेगारांना पैसे विविध खात्यांमध्ये किंवा परदेशात वळवण्याची संधी मिळते. काही प्रकरणांमध्ये अवघ्या अर्ध्या तासात पैसे २५० ते ३०० खात्यांमध्ये विभागले जातात, असेही त्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्हेगारांकडून ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या नव्या पद्धती वापरल्या जात असून इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे कमी शिक्षित व्यक्तीही हॅकिंगसारखे गुन्हे करत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या राज्यात ५० सायबर पोलीस ठाणे कार्यरत असून लवकरच ग्रामीण पोलीस ठाण्यांनाही या यंत्रणेशी जोडले जाणार आहे. यामुळे कोणतीही तक्रार तत्काळ मुख्यालयापर्यंत पोहोचून वेगाने कारवाई करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
