पुणे/भुवनेश्वर, प्रतिनिधी
ओडिशातील वीज क्षेत्रातील सुमारे १० हजार कंत्राटी कामगारांच्या रोजगारावर आलेले संकट अखेर टळले असून कोणत्याही कंत्राटी कामगाराची कपात केली जाणार नसल्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले आहे. भारतीय मजदूर संघाने १८ मे २०२६ पासून सुरू केलेल्या आंदोलनाला हे मोठे यश मानले जात आहे.
वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणानंतर खर्चात कपात करण्याच्या उद्देशाने टाटा पॉवरकडून मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगारांची कपात करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात भारतीय मजदूर संघ आणि विविध कामगार संघटनांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते. दरम्यान, या कपातीसंदर्भात सूचना देणारे ओरिसा वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष प्रदीप कुमार जेना यांनीही पदाचा राजीनामा दिला आहे.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन माझी, भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी आणि आंदोलक प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर कोणत्याही कामगाराची नोकरी जाणार नाही, तसेच यापूर्वी प्रभावित झालेल्या कामगारांच्या प्रकरणांचा सहानुभूतीपूर्वक आणि न्याय्य पद्धतीने विचार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
या प्रश्नावर लवकरच ओडिशा सरकार, टाटा पॉवर आणि भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक होणार असून प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
या आंदोलनात अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे आणि महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी भुवनेश्वर येथे उपस्थित राहून सक्रिय भूमिका बजावली. महासंघाने पंतप्रधान, केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री, ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून हस्तक्षेपाची मागणी केली होती.
देशभरातील वीज कामगार संघटना आणि विविध क्षेत्रांतील कंत्राटी कामगार संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने, निवेदने आणि समर्थन आंदोलने झाल्याने हा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर गाजला.
संघटित कामगार शक्तीच्या बळावर मिळालेला हा विजय असून, देशातील कोणत्याही राज्यातील कामगारांवर अन्याय झाल्यास सर्व कामगार संघटना एकत्र येऊन लढा उभारू शकतात, असे मत सचिन मेंगाळे आणि निलेश खरात यांनी व्यक्त केले. या संघर्षामुळे राज्यांच्या सीमा ओलांडून कामगार प्रश्नांवर एकात्मिक आणि समन्वित कृतीचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
