मुंबई : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून त्याबाबतची अधिकृत घोषणा विधानपरिषद निवडणुकीनंतर होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती देताना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांमुळे सध्या कोणतीही घोषणा करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येणार असून त्यावर निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने अशा निर्णयांची सार्वजनिक घोषणा टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे निर्णय झाल्यानंतरही त्याची अधिकृत घोषणा निवडणुकीनंतरच केली जाणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही शेतकरी कर्जमाफीबाबत सकारात्मक संकेत दिले होते. पुढील काही दिवसांत सरकार यासंदर्भात निर्णय घेईल, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे आता राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटना गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्जमाफीची मागणी करत आहेत. वाढते कर्ज, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, हमीभावाचा प्रश्न आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा प्रस्तावित निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो. मात्र, कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार, त्यासाठीच्या अटी काय असतील आणि किती शेतकरी या योजनेत समाविष्ट होणार याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील पडताळणीबाबतही माहिती दिली. ई-केवायसी आणि विविध शासकीय डेटाबेसच्या तपासणीत अनेक अपात्र लाभार्थी आढळून आले आहेत. चारचाकी वाहनधारक, पुरुष लाभार्थी तसेच उत्पन्न मर्यादा ओलांडणारे अर्जदार योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले. पडताळणी पूर्ण न झाल्याने अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या ८० लाखांहून अधिक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारकडून योजनेची छाननी अधिक कडक करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
