संचालक मंडळात ठाण मांडून बसलेल्यांना घरचा रस्ता
पुणे प्रतिनिधी : सहकार क्षेत्रातील मक्तेदारी आणि एकाधिकारशाहीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर सलग दहा वर्षे कार्यरत असलेल्या संचालकांना आता किमान तीन वर्षे संचालक मंडळाबाहेर राहावे लागणार आहे.
आरबीआयने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सुमारे ४३४ नागरी सहकारी बँकांमधील सुमारे सहा हजार संचालकांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
परिपत्रकानुसार, सलग दहा वर्षे संचालक म्हणून कार्य केलेल्या व्यक्तींना तीन वर्षांचा ‘कुलिंग ऑफ पीरियड’ लागू राहील. या कालावधीत संबंधित संचालकांना त्यांच्या बँकेच्या संचालक मंडळावर राहता येणार नाही. मात्र, या तीन वर्षांच्या कालावधीत ते अन्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक लढवू शकतात, अशी मुभा आरबीआयने दिली आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, काही कुटुंबे आणि व्यक्तींची सहकारी बँकांवरील दीर्घकालीन पकड आणि मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक राजकीय नेते, पदाधिकारी आणि वर्षानुवर्षे संचालकपदावर कायम असलेल्या प्रभावशाली व्यक्तींना मोठा फटका बसणार आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकांमध्ये नवीन नेतृत्वाला संधी मिळण्याबरोबरच पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
