मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील धरणांमधील जलसाठा झपाट्याने कमी होत असल्याने आणि मान्सूनला उशीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा अबाधित ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ सुमारे 25 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक झाली नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
विशेषतः नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे आणि मराठवाडा विभागातील जलाशयांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव साठा निश्चित करून त्यानुसार नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील 3,028 मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये सध्या फक्त 24.74 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात सुमारे पाच टक्क्यांची घट झाली आहे. दुसरीकडे, पावसाअभावी राज्यातील 20 जिल्ह्यांतील साडेतीन हजारांहून अधिक गावे आणि वाड्यांना 1,003 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.
उष्णतेची तीव्रता 42 ते 44 अंश सेल्सिअसपर्यंत कायम असल्याने अनेक जलस्रोत तळाला पोहोचले आहेत. येत्या काही दिवसांत समाधानकारक पाऊस न झाल्यास राज्यातील पाणीटंचाई अधिक गंभीर होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित यंत्रणांना तातडीने पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
