पुणे : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर बनली असून, अद्यापही काही तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झालेले नाहीत. पुरंदर तालुक्याचाही दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेऊन पुरंदरसह वंचित तालुक्यांचा प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.
पवार सध्या पुरंदर दौऱ्यावर असून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती त्यांच्यासमोर मांडली. त्यानंतर पवार यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची ग्वाही दिली.
“दुष्काळाचे संकट मोठे आहे. काही तालुके अद्याप दुष्काळाच्या यादीतून वगळले गेले आहेत. पुरंदरचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तुमच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडणार आहे,” असे पवार यांनी सांगितले.
पवार म्हणाले की, सध्या शेतांमध्ये उभी असलेली पिके वाचवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत. याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी आग्रहाने चर्चा करणार आहोत. दुष्काळाच्या प्रश्नावर आपण २७ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्रही दिले होते. त्यात विविध मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देताना पवार यांनी सांगितले की, सरकार लोकांच्या भावना आणि परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आपणही गावागावांत जाऊन परिस्थितीची माहिती घेत असल्याचे फडणवीस यांना सांगितले. आता शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
पवारांच्या प्रमुख मागण्या
दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पवार यांनी सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या मात्र यादीतून वंचित राहिलेल्या सर्व तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश करावा.
दुष्काळग्रस्त भागातील संपूर्ण जमीन महसूल माफ करावा.
कृषी व शेतीपूरक व्यवसायासाठी घेतलेल्या विविध प्रकारच्या कर्जांवर कर्जमाफी द्यावी. यात सहकारी, राष्ट्रीयीकृत व अर्बन बँका, पतसंस्था तसेच फळबागांसाठी घेतलेल्या कर्जांचा समावेश करावा.
महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाबाबतही कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा.
शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजबिले माफ करावीत.
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक, वसतिगृह आणि मेस फी माफ करावी.
रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून मागणी करणाऱ्या नागरिकांना तीन किलोमीटरच्या परिसरात तातडीने रोजगाराची कामे उपलब्ध करून द्यावीत.
नागरिक तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत.
टंचाईग्रस्त गावांतील कृषी पंपांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये आणि दुष्काळी भागात लोडशेडिंग करू नये.
पुरंदरसह दुष्काळाच्या यादीतून वगळलेल्या तालुक्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी आता राज्य सरकारसमोर करण्यात येणार असून, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी लवकरच चर्चा करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
