आनंदराज आंबेडकर यांचा आरोप
सोलापूर प्रतिनिधी :
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी तीव्र विरोध केला आहे. सरकार ज्या पद्धतीने कुणबी-मराठा समाजात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच धर्तीवर अनुसूचित जातींमध्येही फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
उपवर्गीकरणाच्या विरोधात रिपब्लिकन सेनेतर्फे सोलापुरात मोर्चा काढण्यात आला. यापूर्वी परभणी, पिंपरी-चिंचवड, लातूर आणि मुंबई येथेही आंदोलन करण्यात आल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले. या आंदोलनात मातंग आणि खाटीक समाजातील नागरिकांचाही सहभाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“घटनेने अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणात सरकारने कोणतीही ढवळाढवळ करू नये. उपवर्गीकरणाचा निर्णय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला.
काही मंडळी मनुवादी विचारसरणीच्या प्रभावाखाली येऊन दोन जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. रामदास आठवले यांचा या आंदोलनाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत, त्यांच्या भूमिकेमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचे आंबेडकर म्हणाले.
कर्नाटकमध्ये उपवर्गीकरणाचा प्रयत्न झाला होता; मात्र न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. महाराष्ट्रात असा निर्णय झाला तर रस्त्यावर उतरून तसेच न्यायालयीन मार्गानेही लढा दिला जाईल, असे आनंदराज आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जुन्या ऐतिहासिक नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे अनुसूचित जमातीतील अनेक नागरिकांना जात पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती न्यायालयीन निर्णय, ब्रिटिशकालीन आणि निजामकालीन महसूल अभिलेख, जनगणना अहवाल तसेच मानववंशशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अभ्यास करणार आहे. विशेषतः कोळी समाजाच्या मूळ वंश, उत्पत्ती आणि स्वातंत्र्यपूर्व नोंदींचा अभ्यास करून समिती सरकारला शिफारसी सादर करणार आहे.
