अवैध उत्खननावर दहापट दंड, न्यायालये आणि कृषी क्षेत्राला चालना
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. कृषी, न्याय, ग्रामविकास, नगरविकास आणि महसूल विभागाशी निगडित या निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यासाठी महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्रातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मान्यता देण्यात आली. तसेच अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तर सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचाही निर्णय झाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या दृष्टीने संबंधित कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत समभाग भांडवलात २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये आणि भरलेल्या समभाग भांडवलात २५ कोटी रुपयांवरून २२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्यातील गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून अशा प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा निर्णय अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
