मुंबई प्रतिनिधी :
सार्वजनिक ठिकाणी वारंवार कचरा टाकून शहराच्या स्वच्छतेला आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या नागरिकांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
कांजूरमार्ग कचराभूमीतून पसरणारी दुर्गंधी तसेच होणाऱ्या वायू उत्सर्जनासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे महापालिकेच्या यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडत असून त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावरही होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केवळ जनजागृती पुरेशी नसून कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
नागरिकांनी मूलभूत नागरी शिस्त आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने शहरातील अनेक समस्या निर्माण होत आहेत, अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
कचरा टाकण्याच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर महापालिकेला अशा समस्यांना सातत्याने सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
