मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांशी संबंधित विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत 30 सप्टेंबर रोजी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत परीक्षा पद्धती, रिक्त पदांची संख्या, आयोगाची कार्यपद्धती, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच उमेदवारांसाठी एकसंध प्रणाली अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबरला नियोजित केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे.
विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे विद्यमान तसेच माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांवर संविधानाच्या कलम 317 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, चौकशीच्या निष्कर्षानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांचे पद घटनात्मक असल्याने त्यांच्या पदावरून हटविण्यासाठी स्वतंत्र घटनात्मक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे थेट कारवाईऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार चौकशी करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तातडीच्या बदलीचा निर्णय झाल्याचे विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. त्यांच्या बदलीबाबतचे वृत्तही समोर आले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइनच
एमपीएससीच्या परीक्षा ऑनलाइन घ्यायच्या की ऑफलाइन, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये काही काळापासून संभ्रम होता. बैठकीनंतर परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. भविष्यात परीक्षा पद्धतीत कोणताही बदल करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांसह संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.
गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख यापूर्वीच बदलून 3 जानेवारी 2027 करण्यात आली आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने होणार असल्याची माहिती आहे. तसेच गट-कमधील रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची मागणीही बैठकीत मान्य झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
तीन वर्षांच्या रिक्त पदांचा आराखडा
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. पदोन्नती तसेच सेवाप्रवेश नियमांमधील बदल प्रलंबित असल्याने काही विभागांमधील भरती प्रक्रिया रखडली होती. आता सेवाप्रवेश नियम निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उपलब्ध रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर भरण्याची तयारी सरकारकडून केली जात आहे.
याशिवाय पुढील तीन वर्षांत उपलब्ध होणाऱ्या रिक्त पदांचा एकत्रित आराखडा तयार करून जाहीर करण्याबाबतही चर्चा झाली. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर पद रिक्त होण्याची प्रतीक्षा न करता, संभाव्य निवृत्तीच्या सुमारे एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या व्यवस्थेवरही विचार करण्यात आला. भरतीचे संपूर्ण वेळापत्रक एका महिन्यात निश्चित करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
एकाच कार्डवर विविध परीक्षा
एमपीएससीच्या वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी उमेदवारांना वारंवार नोंदणी करावी लागते तसेच समान कागदपत्रे पुन्हा पुन्हा सादर करावी लागतात. त्यामुळे उमेदवारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व एमपीएससी परीक्षा एकाच कार्डच्या माध्यमातून देता याव्यात, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. हे कार्ड माफक शुल्कात उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
तसेच एकदा सादर केलेली कागदपत्रे पुन्हा प्रत्येक परीक्षेसाठी जमा करण्याची गरज भासू नये, यासाठी डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्याची तयारीही सरकारने दर्शविली आहे.
समितीला 30 हजार सूचना
एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला आतापर्यंत सुमारे 30 हजार सूचना प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. समितीने सुमारे 1,500 विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला आहे. परीक्षा वेळेत घेणे, प्रश्नपत्रिकांमधील अचूकता, प्रक्रियेत पारदर्शकता, एकदाच नोंदणी आणि शुल्क भरण्याची सुलभ व्यवस्था यांसह विविध मुद्द्यांचा समितीकडून अभ्यास सुरू आहे.
या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारकडून मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे.
