आमदार रोहित पवार यांचा राज्य सरकारला इशारा
पंढरपूर: प्रतिनिधी
कोणत्याही अटी आणि नियम न घालता शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सुरू केलेले अन्न त्याग आंदोलन तूर्तास स्थगित केले असले तरीही आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास 4 जुलैपासून मराठवाड्यातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुन्हा रणशिंग फुंकण्यात येईल, असा इशारा आमदार पवार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ केवळ दोन लाखापर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रथम कर्जाची पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना दोन लाखाच्या माफीचा लाभ मिळणार आहे.
मात्र, आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे सशर्त कर्जमाफी न देता कोणत्याही अटी आणि शर्तीशिवाय सरसकट कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी आमदार रोहित पवार यांची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी येथे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आपले आदोलन स्थगित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन महाजन यांनी स्वीकारले. तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत राज्य सरकार संवेदनशील असल्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
विधिमंडळाच्या 22 जून पासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक आयोजित केली जाणार असून कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार असलेल्या 30 जून पूर्वी त्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्या, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्र्यांबरोबर होणाऱ्या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, अजित नवले, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, रविकांत तुपकर, ठाकरे गटाचे नेते, शेतकरी कामगार पक्षचे जयंत पाटील तसेच महादेव जानकर यांच्यासह शेतकरी नेत्यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.
